Predstavnički dom Federalnog parlamenta nakon pauze nastavio je zasjedanje koje je počelo u utorak, 28. maja, u 11 sati. Razmatranje dnevnog reda počelo je sa prvom točkom predloženom izmjenom i dopunom Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, kojom se propisuje pravo da se invalidska mirovina osigurava korisniku koji nije u obaveznom osiguranju.
Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Kenan Spahić obrazložio je da je do sada navedeno pravo bilo regulirano samo za obiteljsku mirovinu.
S obzirom na to da je korisnik obiteljske mirovine bio sposoban za rad, izostavljeni su korisnici invalidske mirovine, pa su oni ovom izmjenom uvedeni u Zakon o MIO.
“Izmjena je izvršena na način da je obrisan član 116. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, kojim je bila propisana obustava isplate mirovina u slučaju stjecanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju budući da je ovaj član Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim”, kazao je Spahić.
Ukoliko ova izmjena stupi na snagu to znači da penzioneru neće biti obustavljena mirovina kod stjecanja dodatnih prihoda na povremenim poslovima.
Za to je potrebno da ovo zakonsko rješenje pored Predstavničkog doma odobri i Dom naroda Parlamenta FBiH.
Poslanici će danas glasati o zakonima i propisima na kraju razmatranja svih 16 točaka utvrđenog dnevnog reda.
Tako je razmatran u vidu nacrta i novi zakon o likvidacijskom postupku o kojem je resorni federalni ministar pravde Vedran Škobić rekao da je propisano da se uvede institut skraćenog dobrovoljnog likvidacijskog postupka po službenoj dužnosti, koji je u RS uveden još 2019. godine, a kojim se značajno skraćuje period trajanja i pojednostavljuje likvidacijski postupak.
“Zakonom se definiraju četiri vrste likvidacijskih postupaka: prinudna likvidacija, dobrovoljna likvidacija, likvidacija po službenoj dužnosti i drugi slučajevi utvrđeni zakonom”, kazao je Škobić.
Izradi novog zakona pristupilo se jer je zakonski tekst koji se trenutno primjenjuje u Federaciji BiH donesen 2003. godine i sadrži svega 17 odredaba, za koje se u dosadašnjoj primjeni pokazalo da nisu dostatne za rješavanje svih situacija u praksi, a što je rezultiralo različitim postupanjem sudova u određenim pravnim situacijama.
Zato se novim zakonskim rješenjima nastoje urediti svi oblici likvidacija pravnih osoba, te ubrzati i skratiti postupak u svim segmentima u kojima je to moguće, a da se pri tome izbjegnu zakonske nedorečenosti.
Scena.ba