Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990 i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, govorio je o političkoj situaciji u našoj zemlji te trajnom rješenju.
Na pitanje da li je kriza permanentno stanje u BiH i kako je riješiti, poručio je da “nama treba dobra batina i dobra sankcija za one koji ne rade svoj posao”.
“Naravno da je kriza trajna kategorija u BiH, pa samo se vratite unatrag pa ćete vidjeti da je uvijek u BiH bilo turbulentno. U proteklih 12 godina, nije bilo stabilnog funkcioniranja vlasti niti jednu trećinu vremena. Sve je bila manja ili veća kriza. Mi smo osuđeni u ovim okolnostima na trajne blokade, krize i prevaru”, rekao je Cvitanović.
Kaže i da se bh. entitet Republika Srpska neće otcijepiti.
“BiH je bitan strateški, državni element za najbitnije međunarodne političke aktere. Oni su i tvorci ovakve BiH. U ovim geopolitičkim odnosima nema cijepanja BiH. Ona se može i treba modificirati unutar sebe. Treba nam unutarnji dogovor u parlamentu u BiH”, podrcrtao je te dodao:
“Ovdje očito svako laže svakoga. Imamo prije deset dana dogovor da se u parlamentarnoj proceduri usvoji jedan kompletan izborni zakon koji će se odnositi na Predsjedništvo BiH, na tehničke izmjene na način izbora CIK-a, i onda se pojave takvi prijedlozi kakvi se pojave“.
Poručio je da “ako stvarno želite doći do rješenja pitanja izbornog zakona – onda to nije izborna godina”.
“U izbornoj godini kada se svako bori za glas, nije realno da možete da doći do rješenja”, dodao je on za FTV.
Ocijenio je da koalicija nema kapacitet da izmijeni Izborni zakon.
“Siguran sam da ova koalicija na tragu očekivanja Hrvata u BiH, nema ni želju ni kapacitet da izmijeni Izborni zakon. Naročito nema kapacitet da promijeni Ustav. S druge strane, šta je s opozicijom u Parlamentu BiH koja se toliko kune u državu, u evropske presude, i niste ih spremni provesti i omogućiti jednom konstitutivnom narodu da sam bira svog člana Predsjedništva. Ovo je zemlja licemjerja, populizma, prevare i laži i, nažalost, taj kontinuitet takvih politika se nastavlja i on čak eskalira u ovom periodu u kojem se nalazimo. Izborni zakon je nešto što personificira težnju Hrvata u BiH”, tvrdi Cvitanović.
Upitan jesu li Hrvati bolje živjeli kad je Dragan Čović bio u Predsjedništvu, odgovara:
“Nisu, isto su živjeli. Ali, nije to bit problema. Suština problema je da hrvatski narod ne može legitimno izabrati svog člana Predsjedništva. Izborni zakon nije tema koja isključuje druge teme. Borba za opstanak, fizički, biološki, zaustavljanje egzodusa – to bi trebao biti prioritet svih politika. Mediji ne pokazuju zainteresiranost za te teme. Iza izbornog zakona se krije toliko prevara, s jedne strane u nekom traženju da se on promijeni, i s druge u nekom branjenju da ne dođe do promjene”.
Poručio je i da ne žali za odlukom da ‘Vladi FBiH damo legitimitet’.
„Jedno je razdoblje izgubljeno, ali je ono nadoknadivo. Odnosi u Vladi su donekle stabilizirani i ona će uspjeti odgovoriti izazovima“, smatra on.
Naglasio je da se nada da će imenovanje Petra Galića u Komisiju za izbor i imenovanje biti početak poštivanja ‘onoga što je dogovoreno prije formiranja Vlade’.
Odgovorio je i na pitanje je li većina u Zastupničkom domu stabilna.
„Nije loše pojačati većinu, ako postoji želja. Ako partneri imaju zajednički cilj, većina od 51 je sasvim dovoljna da se mogu donositi zakoni“.
Na kraju, upitan hoće li doći do pluralizma u hrvatskom korpusu, ističe da je on i dosad postojao, ali ga treba više.
„Da smo promijenili izborni zakon, to bi bila potpuno druga politička priča, ne bismo bili zarobljeni ovim temama. I na lokalnim izborima će se pokazati da stranke koje nisu dio političkog paketa HDZ-a imaju puno veću podršku nego na prošlim izborima“.